उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शहरीकरण के कारण गांवों के जंगलों के लुप्त होने पर चिंता व्यक्त की

Orissa कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए गांव के जंगल (छोटा जंगल) के एक हिस्से पर पक्की सड़क के निर्माण के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की खंडपीठ ने कहा, "यह वास्तव में एक घिनौनी स्थिति है कि गांव के जंगल में शामिल क्षेत्र तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है और कम होता जा रहा है। अधिकारों के रिकॉर्ड को सही नहीं किया गया है और न ही अब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांतरण की अनुमति दी गई है।"

बीडीए द्वारा भुवनेश्वर तहसील के स्थानीय निवासियों के आवेदन को खारिज करने के बाद ब्रह्मानंद मंगराज नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की। पीठ ने कहा कि उठाई गई दलील यह थी कि स्थानीय निवासियों द्वारा आवागमन के साधन के रूप में मिट्टी के रास्ते का उपयोग किया जाता है, जो वास्तव में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाएगा और न ही पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा।

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इसलिए, अधिकारियों को इस मामले में रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने केवल इस आधार पर प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया था कि भूमि का वह हिस्सा छोटा जंगल के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तस्वीरें भी पेश कीं, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि धातु की सड़क के निर्माण के लिए कोई पेड़ नहीं उखाड़ा जाना है।

हालांकि, पीठ ने तर्क दिया, "हमारे सामने पेश की गई तस्वीरों से जंगल के क्रमिक रूपांतरण को समझने में हम गलत नहीं होंगे, ताकि एक समय में पेड़ों, झाड़ियों और वनस्पतियों का पूरी तरह से सफाया हो जाए, जिसके लिए राज्य और उसके तंत्र को इस संबंध में एक मजबूत निर्णय लेना चाहिए।"

ग्रामीण वन और उनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में समानता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए है और इसलिए, पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक रूप से उगने वाली किसी भी वनस्पति को उखाड़कर वनों की कटाई से जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है, पीठ ने कहा।