उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस मुरलीधर ये महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर ने आज अपना पद छोड़ दिया। वह 4 जनवरी, 2021 को 32वें पदाधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय में शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति मुरलीधर ने भारतीय न्यायपालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके लिए उनका नाम राज्य की शीर्ष अदालत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने वकीलों से कहा कि वे उन्हें संबोधित करते समय "माई लॉर्ड" या "योर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। जस्टिस मुरलीधर ने पहली बार ओडिशा में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की। इसके अलावा, उन्होंने कदम उठाए और मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय को राज्य का पहला पेपरलेस कोर्ट बनाया। बाद में, उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की। उन्होंने इसी साल 5 अप्रैल को ई-फाइलिंग वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया था. इसके अलावा उन्होंने 2 अगस्त 2021 से हाई कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की. उन्होंने ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर 20 वर्चुअल कोर्ट स्थापित करके कोविड महामारी के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायमूर्ति मुरलीधर ने प्रभावी संरक्षण के लिए सौ या दो सौ साल पुराने रिकॉर्ड को भी सफलतापूर्वक डिजिटलीकृत किया।

इसके अलावा, न्यायिक अभिलेखागार और न्याय संग्रहालय की स्थापना न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर द्वारा किए गए कई अन्य योगदानों में से दो हैं। 8 अगस्त, 1961 को जन्मे न्यायमूर्ति डॉ. मुरलीधर ने 12 सितंबर, 1984 को एक वकील के रूप में कानूनी क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने चेन्नई, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अदालतों में अभ्यास करने का अनुभव प्राप्त किया। कानून के विभिन्न पहलुओं में उनकी विशेषज्ञता। उनके उल्लेखनीय कानूनी कौशल के कारण उन्हें 29 मई, 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एक साल बाद, 29 अगस्त, 2007 को, उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे न्याय देने की उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो गई। उनकी क्षमताओं और समर्पण को देखते हुए, न्यायमूर्ति डॉ. मुरलीधर को 4 जनवरी, 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने से पहले 6 मार्च, 2020 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और नर्मदा बांध विस्थापितों के मामले का प्रबंधन करने के लिए जाना जाता था। दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति डॉ. मुरलीधर के कई रिपोर्टिंग निर्णय हैं, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।