CUTTACK: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक नगर निगम (सीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह शहर के उन इलाकों के लिए उपचारात्मक उपाय लेकर आए, जहां बारिश के बाद तीन से पांच घंटे तक जलभराव बना रहता है, जबकि जल निकासी पंप समय पर चालू हो जाते हैं और पूरी क्षमता से चलते हैं। कटक में नागरिक समस्याओं के लिए गठित विशेष पीठ ने कटक में जलभराव की समस्या पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश जारी किया। हलफनामे में सीएमसी ने कहा कि कटक शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण, जो महानदी और काठजोड़ी नदी तल के बीच और नीचे स्थित है, निचले इलाकों में नालों से पानी को नदियों में छोड़ने में समय लगता है। कुछ इलाकों में नालों से पानी निकालने में दो से तीन घंटे तक का समय लगता है और अधिक संवेदनशील इलाकों में इसमें पांच घंटे तक का समय लगता है।
हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए, न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति वी नरसिंह की पीठ ने सीएमसी को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल करके बताए कि किन क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है और इसके निवारण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। पीठ ने जलभराव के मुद्दे पर आगे विचार करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की।
अदालत को यह भी बताया गया कि जलभराव की स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए अधिकारियों को सक्षम करने के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर दिए गए हैं। ऐसी सुविधा का उचित प्रचार किया गया है, ताकि जलभराव के कारण परेशान नागरिक इसका उपयोग कर सकें, अदालत में मौजूद सीएमसी आयुक्त बिजय कुमार दाश ने आश्वासन दिया।
तदनुसार, पीठ ने निर्देश दिया, "एक जिम्मेदार अधिकारी को ऐसे नियंत्रण कक्ष/कॉल सेंटर का प्रभारी बनाया जाएगा और आवश्यक उपाय करके प्राप्त कॉलों की संख्या और निवारण का रिकॉर्ड रखा जाएगा।"
