Orissa उच्च न्यायालय ने शारीरिक दंड मामले को स्थगित कर दिया
Cuttack कटक: जाजपुर के एक सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र की मौत के मामले में राज्य सरकार द्वारा दो महीने के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल न किए जाने के कारण ओडिशा उच्च न्यायालय जनहित याचिका पर आगे नहीं बढ़ पाया है। यह दुखद घटना नौ महीने पहले हुई थी। ओराली के सूर्य नारायण नोडल उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र रुद्र नारायण सेठी (10) की 21 नवंबर, 2023 को मौत हो गई थी। सहायक शिक्षिका ज्योतिर्मयी पांडा ने उस दिन रुद्र और सात अन्य छात्रों को, जो स्कूल में किताबें लाना भूल गए थे, उठक-बैठक करने का आदेश दिया। उठक-बैठक करते समय रुद्र बेहोश हो गया। उसे रसूलपुर के नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद घटना की जांच की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को शारीरिक दंड की पुष्टि करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी। ज्योतिर्मयी पांडा को 24 नवंबर, 2023 को निलंबित कर दिया गया था।
यह मामला भुवनेश्वर स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रबीर कुमार दास के माध्यम से उच्च न्यायालय पहुंचा, जिन्होंने रुद्र की मौत का हवाला देते हुए राज्य के स्कूलों में बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 (1) को लागू करने के निर्देश देने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने सबसे पहले 26 जून को राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की। लेकिन उस दिन याचिका पर सुनवाई होने पर राज्य सरकार ने और समय मांगा।
मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई 4 सितंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।
