Odisha हाई कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने भारत में क्रिप्टो करेंसी की लीगल स्थिति पर क्लैरिटी मांगी है। यह बात उन चार लोगों की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कही गई, जिनके बैंक अकाउंट कथित क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के सिलसिले में फ्रीज कर दिए गए थे।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस एसके पानीग्रही की सिंगल जज बेंच ने की। पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट का रुख तब किया था जब सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, बलांगीर की कोर्ट ने उनके सीज किए गए बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने की उनकी पिटीशन खारिज कर दी थी। उनके खिलाफ साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन, बलांगीर में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में शामिल होने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी।

जब केस की सुनवाई हुई, तो राज्य के वकील ने कहा कि वह “इस समय इस मामले में विचार के लिए उठने वाले खास और ज़रूरी सवाल पर कोर्ट को असरदार मदद देने की स्थिति में नहीं हैं, यानी, क्या क्रिप्टो करेंसी, इस कार्रवाई का विषय बनने वाले आरोपों के संदर्भ में, भारत में मौजूदा कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत कानूनी, गैर-कानूनी, रेगुलेटेड, या किसी और तरह से मानी जानी चाहिए।”