उड़ीसा HC ने विधायक मोहम्मद मोकीम पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाराबती-कटक के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम की एक ऋण घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पहली बार विधायक ने निचली अदालत के आदेश के औचित्य को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर की थी। आधार है कि यह असाध्य रूप से दोषपूर्ण था और घोर दुर्बलताओं से ग्रस्त था।
न्यायमूर्ति बीपी राउतरे की एकल पीठ ने मोकीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीतांबर आचार्य और राज्य सतर्कता के वरिष्ठ स्थायी वकील एस दास की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दास ने जहां दोषसिद्धि पर रोक का कड़ा विरोध किया, वहीं आचार्य ने यह कहते हुए रोक लगाने की मांग की कि दोषसिद्धि के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) के तहत मौजूदा विधायक की अयोग्यता हो जाती है। विशेष सतर्कता न्यायालय, भुवनेश्वर ने पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद कुमार मोकिम को तीन साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
