Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
कटक: बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएलटी) द्वारा चौद्वार में बंद हो चुकी अपनी पेपर मिल की जमीन की श्रेणी बदलने और उसे बिक्री के लिए प्लॉट में बदलने के कथित कदमों पर आरोप लगाने वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक इस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
चौद्वार के रमेश चंद्र नायक और छह अन्य निवासियों ने जनहित याचिका दायर कर इस प्रक्रिया को रोकने और बीआईएलटी के नियंत्रण में सभी सरकारी जमीन को वापस लेने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआईएलटी ने जमीन को बिक्री के लिए प्लॉट में बदलने के लिए म्यूटेशन और श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन किया है।
याचिका में कहा गया है, "सरकारी जमीन उद्योग के लिए दी गई थी। जब उद्देश्य लंबे समय से खत्म हो चुका है, तो जमीन को फिर से हासिल किया जाना चाहिए।" याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बीपीबी बहाली पेश हुए।
इस पर कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति एमएस साहू की खंडपीठ ने बीआईएलटी के "अलग उद्देश्य के लिए जमीन से निपटने के अधिकार" पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की। राज्य सरकार से तब तक हलफनामा मांगते हुए पीठ ने कहा, "राज्य को याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर जवाब देना है कि उद्योग के उद्देश्य से अलगाव और उद्देश्य की हानि अलगाव को हटाने का आधार प्रदान करेगी।" पीठ ने तब तक BILT से भी हलफनामा मांगा।
