Odisha हाईकोर्ट ने एचई सेक्रेटरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया

कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य के हायर एजुकेशन (HE) डिपार्टमेंट के कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी अरविंद अग्रवाल के खिलाफ 'कोर्ट की गंभीर अवमानना' के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह अरेस्ट वारंट एक रिटायर्ड कर्मचारी की शिकायत पर उसके पिछले आदेश का पालन न करने के कारण हुआ है, जिसे इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था।

यह मामला HE डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी तपन कुमार पटनायक की रिट पिटीशन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया गया क्योंकि वह जल्द ही रिटायर होने वाले थे। पटनायक ने 7 अप्रैल, 2025 को अधिकारियों को इंक्रीमेंट देने के लिए एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन सभी ज़रूरी चीज़ें होने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने 30 जुलाई, 2025 को अधिकारियों को आठ हफ़्ते के अंदर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने और पिटीशनर को नतीजा बताने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि ऐसे इंक्रीमेंट ऑटोमैटिक नहीं होते हैं और तय शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करते हैं। फिर भी, वकील ने वादा किया कि शिकायत की जांच समय पर की जाएगी, और सभी दलीलें खुली रहेंगी।