Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल से मामले की जांच करने को कहा
CUTTACK: एक मुवक्किल से पैसे लेकर जज को रिश्वत देने के आरोपी वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। वकील ने 11 नवंबर, 2021 को मंगलाबाग पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। मामला कटक के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (शहर) की अदालत में लंबित है। हाल ही में याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही करे और सभी संबंधितों को कार्यवाही में भाग लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ता वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उसे दो सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटक के समक्ष राशि जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस आधार पर जमानत देने से भी इनकार कर दिया कि आरोप गंभीर हैं क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश का नाम घसीटा गया है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "सूचना देने वाले ने मांगों का विस्तृत ब्यौरा दिया है, जो उस समय से संबंधित है, जब मामला इस न्यायालय में लंबित था। इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं है।" उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसने पहले जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
