Odisha: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी, जो सिकल सेल रोग और मिर्गी से भी पीड़ित है।
न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रक्रिया बिना किसी और देरी या बाधा के पूरी की जाए।
यह निर्णय 13 वर्षीय लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधान किसी महिला को उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, यदि उसका गर्भ 24 सप्ताह से अधिक हो गया है, तो उसे समाप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं।
न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने कहा, "कानूनी ढांचे, चिकित्सा राय और दांव पर लगे मौलिक अधिकारों के आलोक में, इस अदालत को याचिकाकर्ता की याचिका को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं लगता है। कानून का उद्देश्य गरिमा और न्याय के रास्ते में खड़ा होना नहीं है, बल्कि उन्हें बनाए रखना है। इस मामले में गर्भ का चिकित्सीय समापन न केवल कानूनी रूप से अनुमेय है, बल्कि नैतिक रूप से भी अनिवार्य है।" बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गठित एक मेडिकल बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उसके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
