ओडिशा में पिछले 7 वर्षों में खाद्य मिलावट के केवल 9.8% मामले सुलझे: Minister

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: पिछले सात वित्तीय वर्षों में, ओडिशा खाद्य मिलावट, काला बाज़ारी और खाद्य पदार्थों की अवैध आपूर्ति से जुड़े मामलों में से केवल कुछ ही मामलों को सुलझा पाया है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने बुधवार को राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी। झारसुगुड़ा के विधायक तंकधर त्रिपाठी के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 2019-20 से 2025-26 के बीच, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 386 मामले दर्ज किए गए। इनमें से अब तक केवल 38 मामले ही सुलझाए जा सके हैं, जो कुल मामलों का 9.8% है, जबकि बाकी 348 मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सुलझाए गए सभी मामलों में दोषियों को सज़ा दी गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि अधिकारियों ने 2020 से फरवरी 2026 के बीच दोषियों से जुर्माने के तौर पर कुल 46.25 लाख रुपये वसूले हैं। यह आंकड़ा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले आर्थिक दंड को दर्शाता है। पात्रा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार खाद्य मिलावट और अवैध बाज़ारी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इन कदमों में नियमित निरीक्षण, जागरूकता अभियान और कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना शामिल है।