सतकोसिया टाइगर रिजर्व में गांव रीलोकेशन पर OHRC ने जांच कमेटी बनाई

Bhubaneswar/Angul भुवनेश्वर/अंगुल: ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन (OHRC) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अंगुल ज़िले के सतकोसिया टाइगर रिज़र्व में गांवों को दूसरी जगह बसाने के “गलत प्रोसेस” की जांच के लिए चार हफ़्ते के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों वाली एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाए। रिलोकेशन प्रोसेस के दौरान अलग-अलग प्रोसेस में हुई कथित गलतियों पर गंभीर चिंता जताते हुए, कमीशन ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि कमेटी ऐसे कथित उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करे और जहाँ भी ज़रूरी हो, डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल एक्शन की सिफारिश करे। कमीशन ने भुरुकुंडी, आसनबहाल, कटारंगा, तुलुका, टिकरापाड़ा, गोपालपुर और आस-पास के दूसरे गांवों के प्रभावित लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिन्होंने रिलोकेशन प्रोसेस में गड़बड़ियों के कारण अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

कमीशन ने देखा कि किसी कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट से दूसरी जगह बसाना वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के सेक्शन 38V, जैसा कि बदला गया है, और NTCA द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत आता है। इसने आगे कहा कि रिलोकेशन के लिए सख्त कानूनी पालन, हैबिटैट असेसमेंट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA), 2006 के तहत अधिकारों का सेटलमेंट और ग्राम सभा की जानकारी में सहमति की ज़रूरत होती है। रिलोकेशन सच में अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए और आपसी सहमति से बने रिहैबिलिटेशन पैकेज पर आधारित होना चाहिए। हालांकि, कमीशन ने पाया कि कई मामलों में रिलोकेशन “FRA, 2006 के तहत व्यक्तिगत और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की पहले से पहचान और सेटलमेंट के बिना किया गया था।”

कमीशन ने आगे पाया कि ग्राम सभा की मीटिंग “या तो बिल्कुल नहीं हुईं या बिना सही नोटिस के, ज़रूरी कोरम पूरा किए बिना और जल्दबाजी में की गईं।” राइट्स बॉडी ने पाया कि “गिनती की लिस्ट गलत तरीके से पब्लिश की गईं, कट-ऑफ डेट्स मनमाने ढंग से तय की गईं, और ऑब्जेक्शन को नज़रअंदाज़ किया गया, योग्य लोगों को बाहर कर दिया गया और बिना सही वेरिफिकेशन के अयोग्य लोगों को शामिल कर लिया गया।” कमीशन ने कहा कि “कई मामलों में घरों, ज़मीन, पेड़ों, जानवरों वगैरह की सही वैल्यूएशन के बिना मुआवज़ा और एक्स-ग्रेसिया पेमेंट बांटे गए, जिससे हटाए गए परिवारों को बहुत मुश्किल हुई।” अधिकार संस्था ने कहा कि “बाघों का संरक्षण समाज और इकोलॉजी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन कानूनी सुरक्षा उपायों और इंसानी सम्मान को नज़रअंदाज़ करना अधिकारों का उल्लंघन है और सही मुआवज़ा नहीं मिलता।”

OHRC ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसकी जांच से यह साफ़ पता चला कि NTCA के बताए गए तरीके, जिनका पालन राज्य सरकार द्वारा बाघों के मुख्य या ज़रूरी हैबिटैट के बाहर के गांवों को दिए जाने वाले एक्स्ट्रा फ़ायदों के साथ किया जाना था, “ठीक से लागू नहीं किए गए।” कमीशन ने यह भी देखा कि “कई प्रभावित बस्तियां रेवेन्यू विलेज हैं या उनमें रेवेन्यू सेटलमेंट हैं। ऐसे मामलों में, विस्थापन को सिर्फ़ जंगल वाले गांवों के बराबर नहीं माना जा सकता।”

OHRC ने निर्देश दिया, “कमीशन ओडिशा सरकार को चार हफ़्ते के अंदर एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाने की सलाह देता है, जिसमें फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, ST और SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और वाइल्डलाइफ़ लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की जानकारी रखने वाला एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट शामिल हो, जिसे सरकार नॉमिनेट करे।” इसने चीफ सेक्रेटरी से यह भी तय करने को कहा कि मल्टी-पार्टी जांच कमेटी को कौन हेड करेगा। CS को छह हफ़्ते के अंदर जांच कमिटी बनाने के बारे में कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।