Odissha उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कनिष्ठ लिपिक नियुक्तियों को नियमित करने का निर्देश दिया

CUTTACK कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त तीन याचिकाकर्ताओं की संविदा नियुक्तियों को रद्द करते हुए उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है।अजीत कुमार नायक और दो अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद ने कहा कि तीनों को शुरू से ही नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए और अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उन्हें सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

28 फरवरी, 2011 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत कनिष्ठ लिपिक के 289 नियमित पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को संविदा में बदलने के इर्द-गिर्द घूमती थी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पास करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी नियुक्तियाँ संविदा पर आधारित थीं।याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि नियुक्ति की प्रकृति में इस तरह के बदलाव के लिए कानूनी आधार का अभाव है और यह भर्ती के स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करता है। अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि एक बार भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के तहत शुरू हो जाने के बाद, उसके स्वरूप में मनमाने ढंग से बदलाव नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति श्रीपद ने अपने फैसले में कहा, "इस विचार में कानूनी दृष्टिकोण का अभाव है और यह मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं करता है।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के साथ शुरू से ही नियमित कर्मचारी जैसा व्यवहार करें।