Odisha की नई आबकारी नीति: अब समुद्र तट पर भी शराब परोसी जाएगी

Odisha ओडिशा: मोहन माझी सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति Excise Policy लागू की है और यह 1 सितंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। 'निशा मुक्त' ओडिशा के लिए काम करने के भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नई ऑफ-शॉप को मंजूरी नहीं देने का संकल्प लिया है। गांवों में कोई नई शराब की दुकान (जहां शराब पीने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं) की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि 3-सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों में इसकी अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि 57 ऑन-शॉप के लाइसेंस जिनका पहले नवीनीकरण नहीं हुआ था, इस साल भी नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम गारंटी कोटा (एमजीक्यू) में भी कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पहले, एमजीक्यू हर साल बढ़ाया जाता था।

नई नीति बार में डांस करने पर रोक लगाते हुए,

संगीत प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति देती है। नई आबकारी नीति में कहा गया है, "किसी भी ऑन-शॉप परिसर में नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी; हालांकि, ऑन-शॉप अपने लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों के भीतर संगीत प्रदर्शन या ऑर्केस्ट्रा की मेजबानी कर सकते हैं।" इसमें आगे कहा गया है कि ओटीडीसी/आईटीडीसी होटलों को उनके स्थान के आधार पर लाइसेंस शुल्क के लिए लागू दरों की आधी दरों पर ऑन-शॉप लाइसेंस दिया जा सकता है। हालांकि, निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दिए गए ओटीडीसी/आईटीडीसी होटलों को ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार समुद्र तट पर शराब परोसने की अनुमति देगी और इको-रिट्रीट स्थलों पर ओटीडीसी को प्रचार दर पर शराब की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करेगी। स्थान और समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोंपड़ियों की संख्या के लिए लाइसेंस, पर्यटन विभाग की मंजूरी पर आधारित होगा। राज्य भर में शराबबंदी और नशामुक्ति पर अभियान शुरू करने के लिए एक समर्पित निधि का प्रावधान किया जाएगा। नकली और अवैध शराब के खिलाफ उपायों को तेज किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राजधानी में एक नया आबकारी केंद्र भी स्थापित किया जाएगा तथा रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।