Odisha 16वें वित्त आयोग से 12.5 लाख करोड़ रुपये मांगेगा

BHUBANESWAR भुवनेश्वर : अगले महीने 16वें वित्त आयोग के ओडिशा Odisha दौरे से पहले राज्य सरकार ने बुधवार को अगले पांच साल के लिए 12,56,148 करोड़ रुपये की मांग पेश करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ज्ञापन को मंजूरी दी गई। फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाला आयोग 4 से 7 फरवरी तक राज्य का दौरा करेगा। एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने 8.24 लाख करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 2021 से 2026 तक पांच साल के लिए ओडिशा को 2.22 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जारी संकल्प में निर्धारित अध्यक्ष एवं अन्य पूर्णकालिक गैर-सरकारी सदस्यों के चयन के लिए आयु सीमा समाप्त करने के विधि विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि, प्रशासन एवं ऐसे तकनीकी मामलों के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चयन में आने वाली कठिनाई से बचने के लिए निर्धारित आयु सीमा समाप्त की गई है, ताकि आयोग का गठन सर्वोत्तम हित में हो सके। संकल्प में अध्यक्ष, अन्य पूर्णकालिक गैर-सरकारी सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के लिए आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी पहले हो।

मंत्रिमण्डल ने ग्रिडको के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सावधि ऋणों के लिए स्वैपिंग आधार पर 3,108.21 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी की कार्योत्तर स्वीकृति को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रिडको पर ब्याज का भार कम होगा तथा अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दी, जिसमें 22 फरवरी से 28 फरवरी तक एक सप्ताह का अवकाश रहेगा।