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Nuapadaनुआपाड़ा: नुआपाड़ा जिले के सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत तीन पंचायतों - सुनाबेड़ा, सोसेग और मिचपाली - के 52 गांवों के निवासी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कई सरकारी योजनाओं का लाभ समुद्र तल से 36,000 फीट ऊपर रहने वाले वनवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनाबेड़ा पंचायत के अंतर्गत तीन गांवों - कोकेड, गंभारीपानी और जोगीमुंडा - में पहाड़िया समुदाय के कम से कम 60 परिवार रहते हैं। इन गांवों में बुनियादी ढांचे जैसे उचित सड़क और संचार सुविधाओं का अभाव है। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच की कमी के कारण ग्रामीणों को असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। बिजली की कमी ने निवासियों के जीवन को दयनीय बना दिया है। बच्चों के लिए स्कूलों और बचपन की शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की कमी ने यहां प्राथमिक शिक्षा को पंगु बना दिया है।
कई निवासियों के पास आधार और मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, जिससे वे राशन कार्ड और आवास योजनाओं जैसे सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए अयोग्य हो गए हैं। पेंशन बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए दूर का सपना बन गई है। कुछ परिवार कई पीढ़ियों से अभयारण्य में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास औपचारिक भूमि और आवास का अधिकार नहीं है, जबकि सरकारी सहायता उन्हें नहीं मिल पा रही है। आधार कार्ड प्रणाली के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जो इन समुदायों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में एक बड़ी बाधा बन गई है।
चुकटिया भुंजिया आदिवासी समुदाय, जो सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य में भी स्थित है, को चुकटिया भुंजिया विकास एजेंसी से सहायता मिल रही है, जो उनके लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। हालाँकि, पहाड़िया और अन्य आदिवासी समुदाय इन कार्यक्रमों से बाहर रह गए हैं, क्योंकि उनके पास लाभ प्राप्त करने के लिए आधार और अन्य दस्तावेज़ नहीं हैं। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित कमज़ोर समूहों के पास अक्सर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। नुआपाड़ा कलेक्टर मधुसूदन दास ने हाल ही में क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों की दुर्दशा सुनी और जल्द ही मुद्दों को हल करने का वादा किया। वनवासी समुदाय वादों के पूरा होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
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Kiran
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