Odisha: आदिवासी महिलाएं जिन्होंने सुभद्रा योजना नहीं देखी

Odisha ओडिशा : आंध्र-ओडिशा सीमा पर स्थित विवादास्पद कोठिया पंचायत की कई आदिवासी महिलाएं राज्य सरकार की सुभद्रा योजना न मिलने से निराश हैं। राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले साल 17 सितंबर से महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के नियमों के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की आयु की प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष दो किस्तों में 10,000 रुपये मिलेंगे। इसको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, विशेषकर इसलिए कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाओं को इस योजना में शामिल होने का अवसर मिला। तीन चरणों में महिलाओं की सूची तैयार की गई तथा प्रथम चरण में 5,000 रुपये जमा किए गए। इसी क्रम में सूची के चौथे चरण के लाभार्थियों को पिछले शनिवार को पहली किस्त की धनराशि प्राप्त हुई। आरोप है कि कोरापुट जिले के पोट्टांगी समिति के अंतर्गत कोठिया पंचायत के कुछ सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को सुभद्रा योजना से बाहर रखा गया है। सीमावर्ती गांवों की महिलाओं के पास दोनों राज्यों के आधार कार्ड हैं। राज्य-विशिष्ट आधार कार्ड वाले लोगों को सुभद्रा योजना का लाभ मिला है। आंध्र प्रदेश कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। पंचायत में 2,255 लाभार्थियों में से 1,441 महिलाओं ने आवेदन किया और 1111 महिलाओं को सुभद्रा योजना की धनराशि प्राप्त हुई। मदकर गांव के कई लोगों की शिकायत है कि आधार कार्ड की समस्या के कारण उन्हें सूची से हटा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के आधार कार्ड वाली महिलाएं सुभद्रा योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जिनके पास आंध्र प्रदेश का आधार कार्ड है, उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। यदि जिला प्रशासन इस मुद्दे को सुलझा ले तो इससे विवादित क्षेत्र के सैकड़ों पात्र लोगों को लाभ मिलेगा।