तटीय समुदायों को अधिक जलवायु अनुकूल बनाएगा ओडिशा

भुवनेश्वर, 19 सितंबर: तटीय समुदायों के जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम में सरकार ने चालू वर्ष से एक समुदाय-आधारित कार्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

आज लोकसेबा भवन से डिजिटल मोड पर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में आयोजित एकीकृत तटीय प्रबंधन समिति (आईसीजेडएमएस) की संचालन समिति में इस पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने योजना की विभिन्न रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन पर ध्यान केंद्रित करने और तटीय समुदायों में जलवायु अनुकूल टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने संबंधित समुदायों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

महापात्र ने उन गांवों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया जो आमतौर पर वर्षों से जलवायु प्रेरित आपदाओं का सामना करते हैं। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करने और ज्वार-भाटे और तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए मैंग्रोव वन और समुद्री घास को सघन करने का भी निर्णय लिया गया। श्री महापात्र ने नौका विहार और वन्य जीवन देखने की सुविधाओं के साथ ईको-पर्यटन के विकास के लिए सभी संभावित स्थानों का पता लगाने के लिए कहा। लोगों की आवश्यकता और संबंधित क्षेत्रों की क्षमता के अनुसार आजीविका योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना निदेशक आईसीजेडएमएस सुशांत नंदा ने मूल्यांकन किया कि हस्तक्षेप चालू वर्ष से शुरू किया जाएगा और 2026-27 तक पूरा किया जाएगा। इसमें 261.50 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

परियोजना के तहत जिन मुख्य तटीय परिदृश्यों का इलाज किया जाएगा, उनमें बालासोर जिले में तलसारी, केंद्रपाड़ा जिले में भितरकनिका, गंजम जिले के बाहुडा और चिल्का और पुरी जिले में देवी माउथ, चिल्का जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। 339 ग्राम पंचायतों और पांच वन प्रभागों में फैले तटीय क्षेत्र के लगभग 3,75,321 हेक्टेयर को इसमें शामिल किया जाएगा।

यह परियोजना जलवायु अनुकूल आजीविका गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के माध्यम से संवेदनशील तटीय समुदायों पर जलवायु खतरों और आपदाओं के प्रभावों को संबोधित करने में राज्य सरकार के चल रहे प्रयासों में योगदान देगी। समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, इको-क्लब, महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय ग्राम समुदायों को योजना, क्रियान्वयन और हस्तक्षेप को आगे बढ़ाने में शामिल किया जाएगा।