भुवनेश्वर: केंद्र सरकार के विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तालमेल बिठाने के लिए ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार और विकेंद्रीकरण अपनाने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंथा नागेश्वरन द्वारा मजबूत आर्थिक विकास के लिए विनियमन और संरचनात्मक सुधारों का आह्वान करने के बाद आया है। आगामी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए विनियमन एक प्रमुख विषय होगा। उपायों के हिस्से के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण में कमी की जाएगी, जिससे बाजार को अधिक खिलाड़ियों के लिए खोलकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने आवास और शहरी विकास तथा श्रम और ईएसआई जैसे विभागों से शुरुआत करने का फैसला किया है। हाल ही में सभी सचिवों की बैठक के दौरान प्रस्तावित योजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार शासन मानकों से समझौता किए बिना सतत विकास का समर्थन करते हैं, एक विस्तृत क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा को विनियमन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विभागों के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है।