Odisha : आज ओडिशा बजट सत्र का पहला चरण समाप्त, 20 अगस्त से शुरू होगा अगला चरण

भुवनेश्वर Bhubaneswar : ओडिशा बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है और 20 अगस्त को फिर से शुरू होगा, गुरुवार को रिपोर्ट में कहा गया है। ओडिशा विधानसभा सत्र में कुल 27 कार्य दिवस होंगे। विधानसभा बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है। सदन को 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष ने सदन को 20 अगस्त तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। दूसरे चरण का सत्र 20 अगस्त से 13 सितंबर तक चलेगा। बजट सत्र के पहले चरण में राज्य के बजट की प्रस्तुति के साथ कई हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिले। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले सत्र के दौरान सदन में काफी हलचल रही।

ओडिशा के मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री मोहन चरण माझी ने 25 जुलाई को 2.65.000 करोड़ रुपये के आकार के साथ ओडिशा बजट 2024-25 पेश किया। वार्षिक बजट 2023-24 का आकार 2.30.000 करोड़ रुपये था। हालांकि, वर्ष 2024-2025 का बजट लगभग 15% है और बढ़े हुए आवंटन से राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ओडिशा बजट 2024-25 पेश करते हुए, माझी ने कई नई योजनाओं और कई योजनाओं के नाम बदलने की घोषणा की। ‘मेक इन ओडिशा’ का नाम बदलकर उत्कर्ष उत्कल कर दिया गया। माझी ने कहा कि 2029 तक 2.5 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘मो स्कूल’ योजना को बदलकर पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान कर दिया गया है।

सरकार ने इस योजना के लिए 332 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) योजना का नाम बदलकर गोपबंधु योजना कर दिया गया है और इसके लिए 5450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (कालिया) योजना को अब समृद्ध कृषक योजना में बदल दिया गया है और इसके लिए 5000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना भी राज्य में लागू की जाएगी, जिसके लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने ओडिशा के अनाथ बच्चों के लिए जशोदा योजना शुरू की और अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 83 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। ओडिशा के सीएम ने राज्य के बजट में 1935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों की बेहतरी के लिए नई योजना 'सीएम किसान' का भी प्रस्ताव रखा। माझी ने राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सुभद्रा योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा। बजट में 2027 तक 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।