‘ओडिशा जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए तैयार’

Bhubaneswar भुवनेश्वर: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने ग्लोबल बायोइंडिया (जीबीआई) 2024 में कहा कि ओडिशा अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशाल संसाधनों के साथ-साथ सक्षम उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक योगदान देने के लिए तैयार है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन दिवसीय प्रमुख कार्यक्रम गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। जीबीआई में प्रदर्शित एक विशेष ‘ओडिशा मंडप’, वैश्विक कार्यक्रम में भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य की जैव प्रौद्योगिकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। इस अवसर पर पात्रा ने मंडप का उद्घाटन किया, जिसमें राज्य के विभिन्न नवीन जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप प्रदर्शित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान पात्रा ने राज्य के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और उनके उत्पादों और समाधानों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को ओडिशा को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और उद्यम के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विचार करने के लिए भी आमंत्रित किया।

पात्रा 14 सितंबर को ‘ब्लू इकोनॉमी’ पर एक तकनीकी सत्र के दौरान मुख्य भाषण देंगे, जो भारत के समुद्री संसाधनों पर केंद्रित होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव चित्रा अरुमुगम ने भी मंडप का दौरा किया और कहा, “ओडिशा जैव प्रौद्योगिकी नीति 2024 के तहत, राज्य सरकार जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और इस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। हम जीबीआई 2024 में अभिनव स्टार्टअप, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को लेकर आए हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में भविष्य के रुझानों से अवगत कराया जाएगा।” उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य स्टार्टअप को उनके उत्पाद और समाधान विकसित करने, उन्हें निवेशकों से जोड़ने और उनके विचारों को औद्योगिक बनाने में मदद करके ओडिशा जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है।” राज्य प्रतिनिधिमंडल दल में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शोध संस्थानों के प्रतिनिधि और शोधकर्ता शामिल थे। जीबीआई ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई विशिष्ट नीतियों और निवेश पहलों पर विभिन्न सत्रों की मेजबानी की। अरुमुगम राज्य सरकार की विभिन्न पहलों पर चर्चा करने के लिए 13 सितंबर को ‘राज्य गोलमेज सम्मेलन’ में भी भाग लेंगे।