ओडिशा
ओडिशा ने 1,200 करोड़ रुपये के MSBY प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, देरी पर ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई
Ratna Netam
24 Dec 2025 4:17 PM IST

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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने मंगलवार को ओडिशा के शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना (MSBY) के तहत लागू की जा रही परियोजनाओं की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा की। खरावेला भवन में हुई इस समीक्षा बैठक में आवास और शहरी विकास विभाग की प्रधान सचिव उषा पाढ़ी, नगर प्रशासन निदेशक अरिंदम डकुआ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बैठक में हिस्सा लिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ₹1,200 करोड़ के आवंटन के मुकाबले, अब तक कुल 6,700 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें से ₹796 करोड़ पहले ही मंज़ूर किए जा चुके हैं।
समय पर काम पूरा करने पर ज़ोर देते हुए, महापात्रा ने ULBs को काम में तेज़ी लाने और सभी मंज़ूर परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी हालत में निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि MSBY का मकसद शहरी निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करना और राज्य के शहरी परिदृश्य को बदलना है। उन्होंने कहा कि ULBs द्वारा प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को सरकारी मंज़ूरी के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी मिली है, और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि वे मंज़ूरी के चरण से ज़मीनी स्तर पर काम शुरू करने की ओर तेज़ी से बढ़ें।
महापात्रा ने योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों की लंबे समय तक चलने वाली मज़बूती और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक डिज़ाइनों और बेहतर निर्माण तरीकों का सख्ती से पालन करने पर भी ज़ोर दिया। प्रधान सचिव उषा पाढ़ी ने शहरी विकास में दिखने वाली प्रगति के लिए तालमेल वाली टीम वर्क और पहले से योजना बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने ULBs को सलाह दी कि वे परियोजनाओं को सक्रिय रूप से हाथ में लें ताकि मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर पूरे मंज़ूर फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। नियोजित, समयबद्ध और गुणवत्ता-आधारित शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना पूरे शहरी ओडिशा में नागरिकों को ठोस लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।
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