ओडिशा

Odisha को पांच राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले

Kiran
11 May 2026 3:58 PM IST
Odisha को पांच राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 में ओडिशा टॉप परफॉर्म करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है, जिसने पांच कैटेगरी में सम्मान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश के साथ, ओडिशा को पांच अवॉर्ड मिलने वाले हैं, जबकि कर्नाटक छह अवॉर्ड के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। अवॉर्ड सेरेमनी 3 जून को नई दिल्ली में होगी, जहां देश भर की बेहतरीन पंचायतों को ग्रामीण शासन और विकास में नौ लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (LSDGs) को पाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। देश भर से कुल 42 पंचायतों को अलग-अलग कैटेगरी में चुना गया है।

इनमें से, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 34 पंचायतों को जमीनी स्तर पर शासन और सस्टेनेबल ग्रामीण विकास में बेहतरीन काम के लिए प्रतिष्ठित ‘दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार’ मिलेगा। राज्य को एक और बड़ी पहचान मिली है, गंजम ज़िले ने ‘नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचवर्षीय योजना सतत विकास पुरस्कार’ के तहत ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत’ कैटेगरी में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। ज़िले को 3 करोड़ रुपये का कैश अवॉर्ड मिलेगा। दूसरी बातों के अलावा, गंजम ज़िले के छातापुर ब्लॉक के पोटलमपुर ग्राम पंचायत को हेल्दी पंचायत कैटेगरी में चुना गया है और उसे 25 लाख रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा।

क्योंझर ज़िले के चंपुआ ब्लॉक की जुप्या ग्राम पंचायत को वॉटर मैनेजमेंट और वॉटर क्वालिटी में शानदार काम के लिए 50 लाख रुपये का इनाम मिला है। सुंदरगढ़ ज़िले के लाठीकटा ब्लॉक की हाथीबंध ग्राम पंचायत ने ‘क्लीन एंड ग्रीन पंचायत कैटेगरी’ में तीसरा स्थान हासिल किया है और उसे 37.5 लाख रुपये मिलेंगे। गंजम ज़िले के पोलसारा ब्लॉक के मंदार ग्राम पंचायत ने सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर पंचायत कैटेगरी में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है और उसे 37.5 लाख रुपये भी मिले हैं।

मिनिस्ट्री ने कहा कि इन अवॉर्ड्स का मकसद अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पहचान देकर और ज़मीनी स्तर पर नए गवर्नेंस तरीकों को बढ़ावा देकर सबको साथ लेकर चलने वाले, लोगों की हिस्सेदारी वाले और टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड जीतने वाली पंचायतों को 5 करोड़ रुपये तक का कैश इनाम मिलेगा, जिससे पूरे देश में लोकल सेल्फ-गवर्नेंस और ग्रामीण विकास की कोशिशों को और मज़बूती मिलेगी।

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