ओडिशा 42% हिस्सेदारी के साथ नए निवेश के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है: आरबीआई रिपोर्ट

भुवनेश्वर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष में ओडिशा नए निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष तीन राज्यों में से एक बनकर उभरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ, ओडिशा ने बैंक सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का महत्वपूर्ण 42% हिस्सा लिया।

आरबीआई की रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक-सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 87.7% की उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है। 2,66,547 करोड़ रुपये की संयुक्त परियोजना लागत के साथ कुल 547 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले वर्ष (2021-22) में 1,41,976 करोड़ रुपये मूल्य की 401 परियोजनाएं थीं।

शीर्ष राज्यों में, उत्तर प्रदेश ने कुल निवेश में 16.2% (43,180 करोड़ रुपये) के साथ सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की, इसके बाद गुजरात में 14% (37,317 करोड़ रुपये) और ओडिशा में 11.8% (31,452 करोड़ रुपये) के साथ हिस्सेदारी हासिल की। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने भी 2022-23 के दौरान कुल परियोजना लागत में क्रमशः 7.9% और 7.3% का योगदान दिया।

ओडिशा का बेहतर प्रदर्शन उल्लेखनीय है, क्योंकि इसने केवल 12 परियोजनाओं के साथ महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कुल निवेश में ओडिशा की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में असंगत रही है, जो 2014-15 में 15.9% के उच्च स्तर से लेकर बाद के वर्षों में कम प्रतिशत तक रही है।

रिपोर्ट में विश्लेषण निवेश में इस वृद्धि का श्रेय बैंक ऋण में वृद्धि, उच्च क्षमता उपयोग, सकारात्मक व्यावसायिक भावना और सहायक सरकारी नीतियों सहित कई कारकों को देता है। 2022-23 में कुल पूंजी निवेश का लगभग 40% अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में खर्च होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, केरल, गोवा और असम बैंक-सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं के मामले में खुद को निचले स्तर पर पाते हैं। हरियाणा और पश्चिम बंगाल भी पीछे हैं, जो समग्र निवेश परियोजनाओं में केवल 1% (2,665 करोड़ रुपये) का योगदान देते हैं।