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Bhubaneswar भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने बुधवार से पुरी नगर पालिका को आधिकारिक रूप से पुरी नगर निगम का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। समुद्र तटीय शहर पुरी, जहां विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर स्थित है, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहां देश-विदेश से हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं।
निवासियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 3 जुलाई को पुरी को नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा की थी। पुरी नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। अधिसूचना जारी होने के बाद पुरी और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल है।
सीएमओ के अनुसार, नगर निगम का दर्जा मिलने से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास होगा, नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और पुरी को एक विस्तारित महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का रास्ता खुलेगा। प्रस्तावित पुरी नगर निगम में शहर के साथ-साथ आसपास की ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार पहले ही बता चुकी है कि पुरी सदर और ब्रह्मगिरी प्रखंड की करीब 7-8 ग्राम पंचायतों को नगर निगम में जोड़ा जाएगा।
इस बीच, पुरी के साथ राज्य के चार अन्य कस्बों को भी अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एनएसी) घोषित किया गया है। इनमें बलांगीर जिले का लोईसिंघा, जाजपुर जिले का चांदीखोल, मयूरभंज जिले का जशिपुर और बालासोर जिले का बस्ता शामिल हैं। इसके अलावा, अधिसूचना के अनुसार बरहामपुर नगर निगम के क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। इसकी घोषणा पहले मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त को स्वायत शासन दिवस (स्वशासन दिवस) के अवसर पर की थी।
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