ओडिशा ने PM E-DRIVE योजना के तहत छह शहरों में 190 EV चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव दिया
Odisha ओडिशा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करने और भारत के क्लीन मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ने के विज़न के साथ, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और ओडिशा सरकार का कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) स्कीम के तहत अपनी कोशिशें बढ़ा रहे हैं।
29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के कुल खर्च के साथ नोटिफ़ाई की गई इस स्कीम में खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) के डेवलपमेंट के लिए ₹2,000 करोड़ रखे गए हैं। यह पहल देश के चार्जिंग नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और EV सप्लाई इक्विपमेंट, जिसमें चार्जर भी शामिल हैं, दोनों को सपोर्ट करती है—जिसे रेंज एंग्ज़ायटी को दूर करने और EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी माना जाता है।
एक खास डेवलपमेंट में, ओडिशा राज्य ने छह खास शहरों—अंगुल, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, कलिंगनगर और पुरी में 190 जगहों पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए MHI को एक बड़ा प्रपोज़ल दिया है। यह प्रपोज़ल ओडिशा सरकार के कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने दिया है, जो राज्य में इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी (PIA) बनाया गया है। MHI के डायरेक्टर श्री अमरेंद्र किशोर सिंह; BHEL के जनरल मैनेजर श्री जे.के. पटनायक; और उनकी टीमें प्रपोज़्ड चार्जिंग स्टेशनों को फाइनल अप्रूवल और मंज़ूरी देने से पहले फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए साइट सर्वे करेंगी। इस बारे में भुवनेश्वर में एक मीटिंग हुई। कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनबीएस राजपूत; ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमिताभ ठाकुर; और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। यह कदम ओडिशा में EV इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है और यह PM E-DRIVE स्कीम में राज्यों और नोडल एजेंसियों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। एक बार लागू होने के बाद, इस प्रोजेक्ट से चार्जिंग की पहुंच में काफी सुधार होने, रेंज की चिंता कम होने और इस क्षेत्र में एक मजबूत EV इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है। PM E-DRIVE स्कीम के ज़रिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने पूरे देश में EV इकोसिस्टम बनाने, भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों में योगदान देने और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाने के अपने वादे को दोहराया है। इस अभियान में, ओडिशा सरकार ने भी सक्रिय भागीदारी के साथ आगे बढ़कर कदम उठाए हैं।
