
Odisha ओडिशा : पोलावरम परियोजना विवाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहा है। इस मुद्दे पर ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजना के कारण मलकानगिरी जिले के कई गांव जलमग्न हो जाएंगे। केंद्र ने इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दिया है। विपक्ष ने विधानसभा में कई बार इस पर चिंता व्यक्त की है। केंद्र इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से इस महीने की 28 तारीख को 4 राज्यों के सीएम, जल संसाधन मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। भुवनेश्वर में आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री मोहन चरणमाझी जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारियों की देखरेख कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव अनुग्रह और अधिकारियों से बात की। पता चला है कि उन्होंने पोलावरम परियोजना के कारण राज्य को हुए नुकसान की व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है।





