Odisha : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारादीप बंदरगाह पर खड़े जहाज को जब्त करने का दिया आदेश

पारादीप Paradip : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारादीप बंदरगाह पर खड़े जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है, शुक्रवार को इस संबंध में विश्वसनीय रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक जर्मन कंपनी के आवेदन के आधार पर गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जहाज को जब्त करने का आदेश दिया।

एमवी वाडी अल्बोस्टन नामक जहाज पारादीप बंदरगाह के लंगरगाह क्षेत्र में खड़ा था। जहाज के मालिक ने उच्च न्यायालय में अपील की कि उसे करीब चार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। यह जहाज पारादीप से लौह अयस्क लेकर चीन गया होगा।

हाल ही में 31 जुलाई को पारादीप बंदरगाह पर एक चीनी जहाज को रोका गया था। चीन से आए जहाज एमजेएचईएचएआई 505 को पारादीप में रोका गया है। उच्च न्यायालय ने जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि जहाज को तत्काल नहीं रोका गया तो इसके पारादीप बंदरगाह से बाहर निकल जाने का खतरा है। इसलिए उच्च न्यायालय ने सोमवार को जहाज को जब्त करने का आदेश दिया था।

इसलिए, कुजंगा न्यायालय के आदेश से जहाज को हिरासत में लिया गया है। जहाज को एडमिरल्टी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। बिलों का भुगतान न करने के मुद्दे पर जहाज अटका हुआ है। 'लो सल्फर मरीन गैस ऑयल' के लेन-देन को लेकर याचिकाकर्ता व्यापारिक फर्मों और शिपिंग अधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। जहाज के मालिक को आवेदक कंपनी स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड को 99 लाख 81 हजार 553 रुपये का भुगतान करना चाहिए।

लेकिन जब जहाज मालिक ने राशि का भुगतान नहीं किया, तो याचिकाकर्ता व्यापारिक कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला एडमिरल्टी एक्ट 2017 की धारा (4) (1) (आई) के तहत दायर किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज और तर्क अदालत के समक्ष पेश किए गए। साक्ष्य सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि मामला परीक्षण के लिए स्वीकार्य है क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया सबूत हैं इसलिए इस मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने तत्काल इस जहाज को पारादीप बंदरगाह पर रोके रखने का आदेश दिया। कल शाम को जहाज को रोक लिया गया। अब अदालत के आदेश तक जहाज बंदरगाह पर ही रोके रखा जाएगा।