ओडिशा ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित करता है, विशेषज्ञों को उपयोगी कार्यान्वयन पर संदेह

ओड़िशा: ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में ऐप-आधारित वाहन एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है जहां यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर अधिकतम ध्यान दिया गया है।

हालांकि, कई सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं।

गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन कैब कंपनियां बिना लाइसेंस के राज्य में कारोबार नहीं कर सकती हैं। चालकों के बारे में विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कॉल सेंटर 24x7 घंटे के आधार पर काम करेंगे। ओला, उबर और ओडिकैब जैसी ऑनलाइन कैब कंपनियां सरकार की निगरानी में रहेंगी।

लाइसेंस देने के लिए सभी ऐप-आधारित वाहनों को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के साथ पंजीकृत किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में ओडिशा ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इस तरह के दिशानिर्देश लाने वाला ओडिशा देश का छठा राज्य है।

दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को लगभग 1,000 कैब और बाइक चलाने के लिए एसटीए के समक्ष 1 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। इसी तरह 10 हजार वाहन चलाने के लिए 10 लाख रुपए जमा करने होते हैं। उनके लाइसेंस का हर पांच साल में नवीनीकरण किया जाएगा। एग्रीगेटर के तहत चलने वाली हर कैब और दोपहिया वाहनों में ड्राइवरों के बारे में सभी तथ्य प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा हर कार और बाइक पर पीले बोर्ड पर 'TAXI' लिखा होगा।

एसटीए की संयुक्त आयुक्त दीप्ति रंजन पात्रा के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

“यात्रियों की शिकायत निवारण पद्धति और वाहन चलाने वाले चालकों के प्रकार का दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा ने देश के छठे राज्य के रूप में दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है," पात्रा ने कहा।

हालांकि कई यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कई सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ इसके उचित कार्यान्वयन को लेकर आशंकित हैं।

उन्होंने कहा, 'केवल नीति बनाने से यात्रियों को मदद नहीं मिलेगी। इसके कार्यान्वयन के लिए आरटीओ कार्यालयों और एसपी कार्यालयों के साथ उचित लिंक-अप महत्वपूर्ण है। वाहनों को ट्रैक करने के लिए उचित जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। इन तरीकों को ठीक से अपनाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ सुब्रत नंदा ने कहा, कई नीतियां बिना किसी परिणाम के केवल विज्ञापन के लिए तैयार की जाती हैं।