ओडिशा: एनजीटी ने देरी से हलफनामा देने पर डीएफओ पर 2.5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सिखरचंडी पहाड़ियों के क्षरण से संबंधित एक मामले के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के लिए चंदका प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में जैव विविधता और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों को संभावित नुकसान पर ट्रिब्यूनल द्वारा क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है।
एनजीटी पीठ ने सोमवार को अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि राज्य सरकार खुद इस मामले में देरी कर रही है और मामले की पैरवी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से नहीं कर रही है। दो सदस्यीय पीठ ने तब नाराजगी व्यक्त की जब अतिरिक्त सरकारी वकील एसके नायक ने बताया कि वह वन विभाग से प्राप्त कुछ दस्तावेजों को एक हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने के लिए और समय चाहते हैं। पीठ ने पूछा कि इस तथ्य के बावजूद कि मामला 12 जून, 2023 से लंबित है और मामले में स्थगन आदेश भी है, राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा पहले हलफनामे के माध्यम से दस्तावेज तुरंत क्यों नहीं दाखिल किए गए।
पीठ ने वन अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि राशि जमा करने के बाद ही वन विभाग द्वारा नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर तय की। विशेष रूप से, ट्रिब्यूनल ने भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में चंदका वन्यजीव प्रभाग के एक हिस्से, सिखरचंडी पहाड़ियों में चल रही निर्माण गतिविधि को यह कहते हुए स्थगित कर दिया है कि इससे क्षेत्र में जैव विविधता और अन्य लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों को नुकसान हो सकता है।
इस बीच, याचिकाकर्ता सचिन महापात्र ने कहा कि उन्होंने सिखरचंडी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने में हस्तक्षेप के लिए एनजीटी से अपील की है। उन्होंने कहा, पहाड़ी की समृद्ध जैव-विविधता को ध्यान में रखते हुए, दो निर्वाचित सरपंचों ने पहले ही राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष से पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने और जैविक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया है।
