Odisha News: गंजम में 300 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के रखरखाव के लिए धन की मांग

बरहामपुर Berhampur: ओडिशा के Ganjam district गंजम जिले में मथुरा के पास स्थित मरदा जगन्नाथ मंदिर के विकास बोर्ड ने 300 साल से अधिक पुराने मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों और रखरखाव के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 1733-1735 ई. के दौरान जब कलिंग शैली के मंदिरों को आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट करने के लिए निशाना बनाया जा रहा था, तब यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर, पुरी के देवताओं के लिए एक सुरक्षित छिपने की जगह के रूप में कार्य करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार, हालांकि, जब स्थिति शांत होने के बाद पुरी के देवता अपने निवास - श्रीक्षेत्र-पुरी लौट गए, तो मंदिर खाली हो गया। तब से मंदिर में कोई देवता नहीं है और प्रसिद्ध रथ यात्रा या देवता का कोई अन्य उत्सव मंदिर में कभी नहीं मनाया गया। लेकिन अनुष्ठान तीन पत्थर के आसनों पर जारी रहा, जिन्हें देवता अपने प्रवास के दौरान सुशोभित करते थे और इस स्थान को "सरना श्रीक्षेत्र" के रूप में जाना जाता है, निवासियों ने कहा।

पोलासरा के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कुरेश चंद्र जानी, जो श्री मर्दा जगन्नाथ मंदिर विकास बोर्ड के सचिव भी हैं, ने हाल ही में मंदिर में दैनिक अनुष्ठानों के सुचारू संचालन के लिए कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य के धर्मस्व आयुक्त को पत्र लिखा है। बीडीओ ने कहा, "मंदिर का गौरवशाली इतिहास है। विभिन्न स्थानों से लोग मंदिर के इतिहास को जानने के साथ-साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। हमने धर्मस्व आयुक्त से इसके दैनिक अनुष्ठान और रखरखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।" मर्दा विकास बोर्ड के अध्यक्ष महंत सुंदर राम दास ने कहा कि हालांकि मंदिर में कोई देवता नहीं था, लेकिन इसका जगन्नाथ मंदिर, पुरी के देवताओं के साथ एक मजबूत और ऐतिहासिक संबंध है। उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए), पुरी ने वर्ष 2008 से पांच वर्षों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

अब मंदिर के पुजारी परंपरा के अनुसार मंदिर में पका हुआ भोग सहित दैनिक अनुष्ठान स्वयं कर रहे हैं। दास ने कहा, "अगर सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित कर दे और ऐतिहासिक मंदिर में दैनिक अनुष्ठानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे तो मंदिर का ऐतिहासिक महत्व उजागर होगा।" सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पिछले साल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1.98 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।