Odisha: पिछले 6 वर्षों में बाल विवाह के 8,100 से अधिक मामले दर्ज

Odisha ओडिशा : उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा के एक बयान के अनुसार, जागरूकता कार्यक्रमों और सख्त कानून के बावजूद, पिछले छह वर्षों में ओडिशा में 8,100 से अधिक बाल विवाह हुए। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बीजद विधायक बद्री नारायण पात्रा को जवाब देते हुए, परिदा, जो ओडिशा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, ने कहा कि सरकार ने 2019 से अब तक कुल 8159 बाल विवाह के मामले दर्ज किए हैं। बाल विवाह की संख्या के जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, नबरंगपुर जिले में सबसे अधिक 1347 बाल विवाह के मामले सामने आए, उसके बाद गंजम जिले में 966 मामले सामने आए। कोरापुट जिला 636 बाल विवाह के साथ तीसरे स्थान पर है। हालांकि, राज्य सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है: 1. बाल विवाह को रोकने के लिए, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर हर तीन महीने में जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

2. अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

3. ओडिशा में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है।

4. बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ, पंचायत कार्यकारी अधिकारी, आवासीय छात्रावासों के वार्डन/मैट्रन को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

5. राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग के सभी प्रिंसिपलों को बाल विवाह सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. बाल विवाह रोकने के लिए राज्य स्तर पर हर छह महीने में एक बार पीसीएमए समिति की बैठक आयोजित की गई है।

दूसरी ओर, ओडिशा सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के रोजगार को रोकने के लिए कार्रवाई की है।

श्रम आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से अब तक 328 बाल श्रमिकों को बचाया गया है, मंत्री ने कहा।