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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने रविवार को कालाहांडी जिले में एक बड़ा विकास अभियान शुरू किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 891.39 करोड़ रुपये की 3,612 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का अनावरण कालाहांडी उत्सव घुमुरा-2026 के समापन दिवस पर किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएँ कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनका उद्देश्य पूरे जिले में बुनियादी ढाँचे के विकास में तेज़ी लाना और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना है। यह पहल राज्य सरकार की संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा में।
धार्मिक यात्रा और सांस्कृतिक समारोह
आधिकारिक कार्यक्रम से पहले, मुख्यमंत्री माझी ने कालाहांडी की अधिष्ठात्री देवी माँ मानिकेश्वरी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। बाद में, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कालाहांडी उत्सव घुमुरा-2026 के समापन समारोह में भाग लिया।
सांस्कृतिक समारोहों के हिस्से के रूप में, पहली बार कालाहांडी की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और इसने जिले की समृद्ध परंपराओं को उजागर किया।
प्रमुख सिंचाई और बांध परियोजनाओं की घोषणा
शहीद रेंडो माझी मंच पर सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कालाहांडी के लिए रावल उतेई सिंचाई परियोजना की घोषणा की, जिसे अनुमानित 3,325 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में बेलगाँव के पास तेल नदी पर 505.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बांध बनाया जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 950 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और कहा कि कालाहांडी के विकास के लिए कुल 1,600 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 3,350 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली रावल उतेई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
सिंचाई और आर्थिक विकास को बढ़ावा
अधिकारियों ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुभारंभ और प्रमुख घोषणाओं से कालाहांडी जिले में सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि होने, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों और निवासियों दोनों को फायदा होगा।
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