Odisha : शहरी प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 360 अधिकारियों के तबादले

Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने शहरी शासन व्यवस्था को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत राज्य भर की अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) में कार्यरत 360 अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह कदम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट (H&UD) विभाग द्वारा जारी किया गया है।

इस व्यापक ट्रांसफर प्रक्रिया का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शहरी प्रशासन को मजबूत करना और सेवाओं की डिलीवरी को तेज और प्रभावी बनाना बताया गया है। यह निर्णय H&UD विभाग के मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्रा के मार्गदर्शन में लिया गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, यह तबादले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नोटिफाइड एरिया काउंसिल (NACs) में कार्यरत विभिन्न कैडर के अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। इस कदम का मकसद प्रशासनिक ढांचे में बेहतर तालमेल स्थापित करना, सेवा वितरण में सुधार लाना और शहरी प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।

इस फेरबदल के तहत कुल 20 फील्ड स्तर के अधिकारियों—जिनमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO), डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शामिल हैं—को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन अधिकारियों को शहरी प्रशासन और नागरिक सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालयिक और स्थापना शाखा में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। विभाग ने 26 हेड असिस्टेंट, 101 सीनियर असिस्टेंट और 119 जूनियर असिस्टेंट को विभिन्न शहरी निकायों में स्थानांतरित किया है। इसका उद्देश्य कार्यालयी कार्यों को सरल बनाना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना बताया गया है।

राजस्व प्रशासन शाखा में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत 94 टैक्स कलेक्टरों का तबादला विभिन्न ULBs में किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी, साथ ही वित्तीय अनुशासन को भी मजबूती मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही, यह बदलाव संस्थागत जड़ता को दूर कर प्रशासन में नई ऊर्जा लाने में मदद करेगा।

सरकार का कहना है कि यह पूरा प्रयास शहरी विकास व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल नागरिक सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।

फिलहाल, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए और शहरी सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।