Odisha के कानून मंत्री का दावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस के बीच शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कानून-व्यवस्था के कथित बिगड़ने और राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के मामलों को लेकर गरमागरम बहस हुई। मलकानगिरी जिले में तीन नाबालिग लड़कियों पर उनके एक गांववाले द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में कमी आई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए, हरिचंदन ने सदन को बताया कि 25 नवंबर को दर्ज एक मामले के अनुसार, नीरू रे (45) ने 23 नवंबर को मलकानगिरी जिले के MV-79 पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया। शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने केस दर्ज किया और 26 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरिचंदन ने कहा, “हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2025 तक के 15 महीनों के दौरान, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या पिछले 15 महीने की अवधि (1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024) की तुलना में लगभग वैसी ही रही है।”

उन्होंने आगे बताया कि 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2025 तक ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के कुल 40,947 केस रजिस्टर हुए हैं, जबकि 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 के बीच 40,771 केस रजिस्टर हुए थे। BJP के 15 महीने के राज की तुलना पिछली सरकार के इसी समय से करते हुए, उन्होंने आगे बताया कि रेप के केस में 3.3 परसेंट और छेड़छाड़ के केस में 1.9 परसेंट की कमी आई है, जबकि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में 0.7 परसेंट की मामूली बढ़ोतरी हुई है। मंत्री ने बताया कि महिलाओं के पब्लिक में कपड़े उतारने की घटनाओं में 22.2 परसेंट की कमी आई है, वॉयरिज्म के केस स्थिर रहे हैं, और महिलाओं पर एसिड अटैक में 66.7 परसेंट की भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में 24.1 परसेंट, दहेज हत्याओं में 20.6 परसेंट और दहेज से जुड़े टॉर्चर के मामलों में 7.2 परसेंट की कमी आई है। हरिचंदन ने कहा, “सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। मामलों का समय पर रजिस्ट्रेशन, सही जांच, ट्रायल की कार्रवाई पर कड़ी नज़र रखना, पीड़ितों को मुआवज़ा देना, मानसिक सेहत के लिए काउंसलिंग देना, शेल्टर सपोर्ट और पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकताएं हैं।” इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री के जवाब पर अपनी नाराज़गी दिखाते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।