Odisha ने 42 करोड़ की ब्याज सहायता योजना शुरू की
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन को मज़बूत करने के मकसद से 42 करोड़ रुपये की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंज़ूरी दी है। सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि यह फ़ैसला कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग फ़ाइनेंस कमेटी (SFC) की सिफारिश पर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस स्कीम के तहत, सरकार खरीफ़ सीज़न से फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑपरेटिव सेक्टर की हिस्सेदारी को मौजूदा 25-30 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट करने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से प्राइवेट ट्रेड चैनलों के ज़रिए फर्टिलाइज़र के गैर-कानूनी इस्तेमाल में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम का कुल खर्च 2026-27 से 2030-31 तक के पांच साल के समय के लिए 42 करोड़ रुपये है, जिसमें मौजूदा फ़ाइनेंशियल ईयर के लिए 5 करोड़ रुपये का शुरुआती एलोकेशन है।
अधिकारियों ने बताया कि इस स्कीम के तहत प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी (PACS) और लार्ज-साइज़्ड आदिवासी मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी (LAMPCS) समेत करीब 2,700 ग्रासरूट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि हर सोसाइटी को उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी के आधार पर 10 लाख रुपये तक की कैश क्रेडिट लिमिट मिलेगी।
