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Odisha ओडिशा: सरकार ने कस्बों और शहरों में सस्ते घरों की डिलीवरी में तेज़ी लाने के लिए 2026–27 के बजट में PMAY-अर्बन बंधु (बेनिफिशियरी असिस्टेंस फॉर नर्चरिंग डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग यूनिट्स) की घोषणा की।
यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को सपोर्ट देकर और ज़मीनहीन शहरी परिवारों को घर के फायदे देकर प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) फ्रेमवर्क को मज़बूत करती है। अधिकारियों ने कहा कि यह स्कीम मौजूदा कमियों को पूरा करती है और लागू करने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे तेज़ी से डिलीवरी और ज़्यादा कवरेज पक्का होता है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उषा पाधी ने बताया कि PMAY-अर्बन बंधु ज़मीन की लगातार उपलब्धता की गारंटी देता है। उन्होंने कन्फर्म किया कि PMAY-U 2.0 के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) वर्टिकल के तहत हर साल 50 एकड़ राज्य की ज़मीन तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से EWS परिवारों को पक्के घरों की डिलीवरी में तेज़ी आएगी।
सरकार ने 2026–27 के बजट में इस पहल के तहत ₹120 करोड़ दिए। इस प्रोग्राम का मकसद शहरी लोकल बॉडीज़ में प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बेहतर बनाना और कोऑर्डिनेशन को मज़बूत करना है।
राज्य के विज़न डॉक्यूमेंट 'विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा' में शामिल इस पहल का लक्ष्य 2029 तक 90 परसेंट घरों के पास पक्के घर बनाना है। अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि घर बेहतर हेल्थ, एजुकेशन, रोज़ी-रोटी और सबको साथ लेकर चलने वाले शहरी विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं।
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