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Bhubaneswar भुवनेश्वर: निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल और अंतिम छोर तक सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, ओडिशा सरकार ने मिशन पावर (बिजली, पानी और सड़क) को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।
बिजली, पेयजल आपूर्ति और सड़कें, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के नागरिकों की तीन बुनियादी सुविधाएँ हैं। इन समस्याओं के समाधान और जीवन स्तर में सुधार के लिए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मिशन पावर नामक एक एकीकृत कार्यान्वयन प्रणाली के निर्देश दिए हैं।
इस दृष्टिकोण को साकार करने और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, मंगलवार को उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा जो नियमित आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी, मंगलवार को एक बयान में कहा गया।
इसमें कहा गया है कि पंचायतवार स्थिति रिपोर्ट के लिए रोडमैप और समय-सीमा नियमित आधार पर जिला कलेक्टरों से एकत्र की जाएगी।
हर गाँव तक बिजली, पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुँचाना इस मिशन पावर का उद्देश्य है। सिंह देव ने कहा कि यह मिशन तीन परिभाषित सिद्धांतों, गति, पैमाने और मानक (गुणवत्ता) पर काम करेगा।
उन्होंने कहा कि एक एकीकृत दृष्टिकोण परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन और पूर्णता को सुनिश्चित करेगा।
पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने मार्च 2027 तक पेयजल की सार्वभौमिक पहुँच पर ज़ोर दिया। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों को फ्लोराइड उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, सभी संबंधित विभागों द्वारा जिला कलेक्टरों की मदद से एक संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि छूटी हुई बस्तियों और बस्तियों को छोटी या एकल परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा।
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