Odisha आयुष्मान भारत में शामिल, 1.3 करोड़ परिवारों को 10 लाख रुपये का कवरेज प्रदान किया

Odisha ओडिशा: ओडिशा Odisha के स्वास्थ्य सेवा के इतिहास में 13 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जहां देश के 33 राज्य शामिल हुए, वहीं ओडिशा समेत दो अन्य राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया। राज्य के निवासियों के साथ हो रहा अन्याय समाप्त हो गया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी बनेंगे। केंद्रीय योजना के लाभ से वंचित राज्य के निवासियों को सेवाएं प्रदान करने का अवसर बड़े उत्साह से चुना गया। सूची में ओडिशा को 34वें राज्य के रूप में अपना स्थान मिला है। मैं इस उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं।

आप जानते हैं कि भारत सहित सभी देश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना शामिल है ताकि सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा मिल सके। इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे पिछड़े वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 तैयार की। इसकी सिफारिशों के बाद, आयुष्मान भारत योजना को भारत सरकार की एक बड़ी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया। आयुष्मान भारत में दो परस्पर संबंधित योजनाएं शामिल हैं। पहली है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और दूसरी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने देशभर के 150,000 उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में बदलने की घोषणा की थी। ये केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। इसके परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, गैर-संचारी रोग, आवश्यक दवाएं और नैदानिक ​​सेवाएं सुलभ हो गईं।

हालांकि तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली योजना लागू की, लेकिन उसने आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया। शायद इस केंद्रीय योजना में 'प्रधानमंत्री' शब्द की उपस्थिति के कारण राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के निवासियों के हितों की बलि दी गई। हमारे राज्य के युवा, जिन्हें दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करना पड़ा, उन्हें बाहर के बेहतरीन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसे पाप मानते हुए हमने सत्ता में आने पर ओडिशा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का संकल्प लिया, जिसे हम अब पूरा करने जा रहे हैं। वैसे तो इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर, 2018 को किया था, लेकिन इसे हमारे राज्य में आने वाले महीने से लागू किया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है, जिसके लिए सभी आवश्यक खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि हर साल भारत में लगभग छह करोड़ लोग उच्च चिकित्सा व्यय के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। खास बात यह है कि इस योजना में भर्ती होने से तीन दिन पहले अस्पताल में भर्ती होने से पहले के निदान की लागत और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की दवा की लागत शामिल है। इस योजना में दवाएँ, निदान सेवाएँ, डॉक्टर की फीस, बिस्तर और कमरे का शुल्क, सर्जन की फीस, ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू की लागत आदि शामिल हैं। हालाँकि, ऐसी उल्लेखनीय और क्रांतिकारी स्वास्थ्य योजना को हमारे राज्य के लोगों से सिर्फ़ राजनीतिक कारणों से दूर रखा गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और हमारे राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ओडिशा को शामिल करने के लिए मेरी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित था। मेरे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय मामले और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुकेश महालिंग भी मौजूद थे।

इस अवसर पर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना के समन्वय में लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार 5 लाख रुपये सालाना और माताओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये, कुल 10 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करेगा।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, बल्कि सबसे तेजी से चलने वाली योजना भी है। यह योजना स्व-निहित और डिजिटल रूप से संचालित है, जो शून्य त्रुटि सुनिश्चित करती है। देश की करीब 45 फीसदी आबादी इसमें शामिल है। इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक रिकॉर्ड 8.19 करोड़ लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं और समाज के उपेक्षित तबके को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 27 तरह के विशेष चिकित्सा विभागों में करीब 2,000 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं