पहलगाम हमले के बाद ओडिशा ने 12 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की

Bhubaneswar : भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद की गई है, जो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार, ये लोग लंबी अवधि के वीजा (एलटीवी) पर लंबे समय से ओडिशा में रह रहे हैं। राज्य का गृह विभाग अब केंद्र के आदेश को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है, जल्द ही औपचारिक रूप से बाहर निकलने के नोटिस जारी किए जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय किया है, और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने में मदद करने का आग्रह किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पूर्ण सहयोग का वादा किया है, और निर्देश का पालन करने की तैयारी चल रही है।

यह निर्णय पहलगाम हमले के मद्देनजर लिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए LTV वैध बने रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अन्य सभी भारतीय वीज़ा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं, सिवाय मेडिकल वीज़ा के, जो 29 अप्रैल तक वैध हैं।

विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों से उनके संशोधित वीज़ा की समाप्ति तिथि से पहले चले जाने का आग्रह किया है। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और जो लोग वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उनसे तुरंत वापस लौटने का अनुरोध किया गया है।

भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसमें उसकी संलिप्तता के सबूत दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों- ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज के उपयोग को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है।

ओडिशा सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है, और निर्वासन प्रक्रिया अब गति में है।