ओडिशा उच्च न्यायालय ने 'अनावश्यक मुकदमेबाजी' के लिए याचिकाकर्ता पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता पर "अनावश्यक मुकदमेबाजी करने" और कुसुम टेटे, विधायक सुंदरगढ़ को शामिल करने के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुंदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासी जगदीप प्रताप देव ने पहली बार राज्यपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि कुसुम टेटे को विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि वह लाभ के पद पर थीं जब उन्होंने 2019 में चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

देव ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब वह सुंदरगढ़ के लिए विशेष विकास परिषद की अध्यक्ष का पद संभाल रही थीं। जब राज्यपाल ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया, तो उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रथ ने बुधवार को देव की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्यपाल के समक्ष शिकायत विचार योग्य नहीं है क्योंकि कुसुम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करते समय किसी पद पर नहीं थीं।

"हालांकि, इस अदालत ने यहां पाया है कि अनावश्यक मुकदमेबाजी का निर्माण किया गया है और कुसुम टेटे को इस तरह के अवैध मुकदमे लड़ने और मुकदमेबाजी के खर्च में उतरने के लिए मजबूर किया गया है, यह अदालत याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली 15,000 रुपये की मुकदमेबाजी की लागत लगाती है। उसे दो सप्ताह की अवधि के भीतर, “न्यायमूर्ति रथ ने आदेश दिया। भाजपा की कुसुम सुंदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजद के योगेश कुमार सिंह को 7,364 मतों के अंतर से हराकर चुनी गईं।