Odisha: ओडिशा हाईकोर्ट ने जेल पर सरकार से समयसीमा मांगी

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जेल महानिदेशक और एनआईसी के ओडिशा राज्य केंद्र के वैज्ञानिक (एफ) मलय कुमार दास को सुधार पहल के तहत जेलों के लिए एक वेब पोर्टल के विकास के संबंध में अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने गुरुवार को दोनों को 28 नवंबर को अदालती कार्यवाही में ऑनलाइन शामिल होने और एक व्यापक वेब-आधारित पोर्टल के विकास के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया। जेल अधिकारियों द्वारा दायर एक हलफनामे के बाद यह निर्देश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि महानिदेशक और दास ने 14 नवंबर को एक बैठक में फैसला किया था कि ओडिशा की जेलों के लिए चैटबॉट सहित एआई-सक्षम सुविधाओं वाला एक पोर्टल आवश्यक था। अदालत ने पहले ही पोर्टल में शामिल किए जाने वाले आवश्यक डेटासेट की रूपरेखा तैयार कर ली है। हलफनामे में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर विकास, कार्यान्वयन, समर्थन और बुनियादी ढांचे के लिए अनुमानित लागत चरण-I में लगभग 2 करोड़ रुपये है। इसलिए सरकार से तदनुसार धन आवंटन के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट ने जेल निदेशालय को राज्य की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति की प्रभावी निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का निर्देश दिया था। यह निर्देश जेलों में समस्याओं पर एक जनहित याचिका पर निर्णय के हिस्से के रूप में पारित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम मिश्रा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।