Odisha HC ने महांगा दोहरे हत्याकांड मामले में प्रताप जेना के खिलाफ संज्ञान रद्द किया

CUTTACK कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय Odisha High Court ने मंगलवार को सालीपुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महांगा दोहरे हत्याकांड मामले में बीजद नेता और पूर्व मंत्री प्रताप जेना के खिलाफ आरोपी के तौर पर अपराधों का संज्ञान लिया गया था। 25 सितंबर, 2023 को जेएमएफसी ने आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता, गवाहों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के बयानों को देखने के बाद, उसने पाया कि आरोपी प्रताप जेना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 506, 120 बी के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दंडनीय मामला बनता है।

इसके बाद जेना ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय High Court का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2023 को मामले में आरोपी के तौर पर संभावित कार्रवाई के खिलाफ जेना को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। जेना की याचिका पर सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर संरक्षण बढ़ाया गया। मंगलवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा कि जेएमएफसी का आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता (प्रताप जेना) के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर थी, क्योंकि उनका नाम अतिरिक्त आरोपी के रूप में जोड़ा गया था, जिन पर दो दौर की जांच के बाद भी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

सत्र न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) जिसने पहले ही मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लिया था, ने भी याचिकाकर्ता को मामले में अतिरिक्त आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा। न्यायमूर्ति सतपथी ने फैसला सुनाया, “न्याय के हित में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही के साथ-साथ आरोपित आदेश भी टिकने योग्य नहीं है।”

भाजपा नेता कुलमणि बराल, महांगा के तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष और उनके सहयोगी दिब्यसिंह बराल की 2 जनवरी, 2021 को बदमाशों ने उस समय बेरहमी से हत्या कर दी थी, जब वे मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। शुरुआत में कुलमणि के बेटे रमाकांत बराल की शिकायत पर दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया था। रमाकांत की मौत के बाद उनके बेटे रंजीत बराल ने फिर से शिकायत दर्ज कराई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सालीपुर की अदालत ने इस साल 28 अगस्त को नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी अरबिंद खटुआ को बरी कर दिया था।