Odisha ने मामलों की सुनवाई में सुधार के लिए विशेष अदालत का ऐलान

Odisha ओडिशा: ओडिशा गृह विभाग ने जेल में बंद माओवादी नेता दुन्ना केशवा राव, उर्फ़ आज़ाद के खिलाफ़ पेंडिंग 35 से ज़्यादा मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया है। माओवादी नेता आज़ाद, जिसने 18 मई, 2011 को आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर किया था, 1 जून, 2011 से ओडिशा की जेल में है।

गृह विभाग के आदेश में लिखा है, "अब, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, राज्य सरकार ओडिशा हाई कोर्ट से सलाह करके, गजपति ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा अदालतों के अलावा परलाखेमुंडी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदालत स्थापित करती है, जो उस तारीख से काम करना शुरू करेगी जब उक्त अदालत पूरे ओडिशा राज्य में अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के साथ काम करना शुरू करेगी और डी. केशवा राव के खिलाफ़ पेंडिंग मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए उक्त अदालत के बैठने की जगह परलाखेमुंडी तय करती है।" हालांकि, यह स्पेशल कोर्ट रायगड़ा में POCSO एक्ट, 2012 के तहत आज़ाद के खिलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई नहीं करेगी।

खास बात यह है कि आज़ाद के खिलाफ़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 37 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। वह 2008 में VHP नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या का मुख्य आरोपी था, जिससे कंधमाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 39 लोग मारे गए थे और हजारों घर तबाह हो गए थे। उस पर 2008 के नयागढ़ पुलिस आर्मरी हमले का भी आरोप है, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 पुलिसकर्मी शामिल थे, और 2006 के आर. उदयगिरि जेल हमले का भी आरोप है। उसके खिलाफ़ एक और हत्या का मामला कंधमाल के तुमूडिबंधा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसे कम से कम दस अन्य मामलों में बरी कर दिया गया है। आज़ाद ने तेज़ी से सुनवाई की मांग करते हुए कई बार भूख हड़ताल की है। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को उनके मामलों में तेज़ी लाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया था।माओवादी संगठन की ओडिशा स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी (ORSOC) के पूर्व सदस्य आज़ाद ने 18 मई, 2011 को आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर किया था और 1 जून, 2011 को उसे ओडिशा पुलिस को सौंप दिया गया था।