ओडिशा पर 31 जुलाई 2023 तक कुल 88,487.11 करोड़ रुपये का कर्ज है बकाया, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

भुवनेश्वर: ओडिशा पर 31 जुलाई 2023 तक कुल 88,487.11 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, यह जानकारी वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा ने आज ओडिशा विधानसभा में दी।वित्त मंत्री ने भंडारीपोखरी से बीजद सदस्य प्रफुल्ल सामल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह खुलासा किया।

मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि इस साल 31 जुलाई तक राज्य सरकार का बकाया कर्ज भारत सरकार पर 21364.63 करोड़ रुपये, एनएसएसएफ पर 5465.57 करोड़ रुपये, ओपन मार्केट पर 19,558.07 करोड़ रुपये, नाबार्ड पर 19558.07 करोड़ रुपये, 1.28 करोड़ रुपये था। जीआईसी से करोड़, एससीडीएफ से 579.70 करोड़ रुपये, आरईसी और अन्य से 247.93 करोड़ रुपये और जीपीएफ से 23254.21 करोड़ रुपये मिले।

अरुखा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2005-06 से ओडिशा को राजस्व अधिशेष राज्य माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पूंजी निर्माण एवं पूंजी संरचना हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेश हेतु अतिरिक्त संसाधनों/वित्त की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि धन की आवश्यकता अधिशेष राजस्व और विभिन्न स्रोतों से ऋण के माध्यम से पूरी की जाती है जिससे राजकोषीय घाटा होता है।

अरुखा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राजकोषीय घाटा 0.32% और 2022-23 में 1.99% था और 2023-24 (बजट अनुमान) में 3.00% है।

उन्होंने कहा, यह ओडिशा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की निर्धारित 3.00% सीमा के भीतर है।उन्होंने कहा कि महालेखा परीक्षक, ओडिशा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक, राज्य का कुल ऋण बोझ 88,164.82 करोड़ रुपये था और प्रति व्यक्ति ऋण बोझ 19,992 रुपये था।