Odisha सरकार एमसीएच को मंजूरी देने के लिए शामिल करेगी
भुवनेश्वर: विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी या स्वावलंबन कार्ड) के लिए आवेदनों की भारी संख्या के बीच, राज्य सरकार ने ऐसे कार्डों के मूल्यांकन और जारी करने के लिए सभी 14 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों (एमसीएच) को शामिल करने का निर्णय लिया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कुछ जिलों में लंबित आवेदनों की भारी संख्या की ओर ध्यान दिलाए जाने और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने हेतु शीघ्र निपटान के निर्देश दिए जाने के बाद, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) और स्वास्थ्य विभागों ने हाल ही में इन बाधाओं की समीक्षा की।
राज्य विधानसभा की स्थायी समिति ने भी हाल ही में लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए चिकित्सा बोर्डों की नियमित रूप से बैठक न होने पर चिंता जताई थी। यूडीआईडी पोर्टल पर आवेदन जमा होने के बाद, एसएसईपीडी विभाग द्वारा पहचान पत्र जारी करने से पहले अस्पतालों के चिकित्सा बोर्डों के विशेषज्ञों द्वारा इसकी जाँच की जाती है।
देश में यूडीआईडी के लिए लंबित आवेदनों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या ओडिशा में है, जिससे दिव्यांगजन सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, देश भर में पहचान पत्र के लिए लगभग 1.47 करोड़ आवेदन लंबित हैं, जबकि ओडिशा को अभी भी अपने हिस्से के 1,78,628 आवेदनों पर कार्रवाई करनी है।
