
भुवनेश्वर: राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) नीति लाने जा रही है, क्योंकि पुरानी नीति विस्थापित लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करती है।
इस संबंध में एक बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि R&R नीति, 2026 को 2006 की नीति को रद्द करके लाया जाएगा। पुरानी नीति विस्थापित लोगों के सामने आजीविका, आवास और सामुदायिक अधिकारों से जुड़ी उन समस्याओं का समाधान नहीं करती है, जो खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विभिन्न बड़े पैमाने की परियोजनाओं की स्थापना के कारण उत्पन्न होती हैं।
पुजारी ने आगे कहा, "नई नीति में मुख्य बदलावों में भूमि के लिए अधिक मुआवजा, विस्थापित परिवार के प्रत्येक सदस्य में से एक को सुनिश्चित नौकरी, विस्थापन से पहले कौशल प्रशिक्षण, गांव का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और अनुपालन की निगरानी के लिए एक R&R आयुक्त की नियुक्ति शामिल होगी।





