ओडिशा सरकार ने ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए

भुवनेश्वर: ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए ओडिशा सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

शुक्रवार को भुवनेश्वर में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, खेल और युवा सेवा और गृह राज्य मंत्री तुषारकांति बेहरा की उपस्थिति में OPTCL, BSNL और OCAC द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार बीएसएनएल के साथ राजस्व साझेदारी के आधार पर भारतनेट चरण-2 क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि भारतनेट चरण II ओडिशा परियोजना न केवल ब्लॉक मुख्यालयों में बल्कि राज्य के दूरदराज के हिस्सों में हजारों पंचायतों में भी उच्च गति और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करेगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ई-गवर्नेंस पहलों और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने से लाभ होगा।

“ओडिशा एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बन गया है और विभिन्न 5T पहलों के कार्यान्वयन के साथ ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से एकीकृत हो गया है। अधिकांश सेवाएं अब प्रौद्योगिकी संचालित हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी के दरवाजे पर सरकारी सेवाओं की तेज, आसान, विश्वसनीय और लागत प्रभावी डिलीवरी हुई है।

उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया पहलों को लागू कर रही है और परियोजना के लिए ओपीटीसीएल और ओसीएसी को बधाई दी।

भारतनेट चरण II में 2932 ग्राम पंचायतों (जीपी) और 133 ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने वाली 20,000 किलोमीटर ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के साथ कुल 545 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इससे सभी ग्राम पंचायतों के लिए उच्च गति का इंटरनेट सुनिश्चित होगा जो प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कृषि से जुड़ी प्रमुख ऑनलाइन सेवाओं की अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करेगा।

मनोज कुमार मिश्रा, प्रधान सचिव, ई एंड आईटी विभाग; आरएन पल्लई, सीजीएम, बीएसएनएल; मानस रंजन पांडा, विशेष सचिव; मनोज पटनायक, सीईओ, OCAC; इस अवसर पर मधुमिता रथ, जीएम OCAC और प्रबोध कुमार राउत, प्रशासनिक अधिकारी, OCAC उपस्थित थे।