BHUBANESWAR: सरकार ने रविवार को चावल मिलर्स से 2024-25 खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के लिए चावल की कस्टम मिलिंग के लिए ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) के साथ समझौता करके चल रही धान खरीद में भाग लेने का आग्रह किया।
बलांगीर जिले के चावल मिलर्स द्वारा चावल की कस्टम मिलिंग के लिए सरकारी एजेंसी के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा और सचिव संजय सिंह की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव के कार्यालय में एआरओएमए सदस्यों के साथ बैठक हुई।
सिंह देव ने आश्वासन दिया कि धान खरीद समाप्त होने के बाद सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। चूंकि खरीद का काम पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के संशोधित समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़े।