
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों को जुलाई तक नई स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (SMCs) बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें 75 परसेंट सदस्य माता-पिता और गार्जियन होंगे।
स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर नित्यानंद गोंड ने कहा कि मौजूदा SMCs का समय 30 जून को पूरा होने को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स (DEOs) को यह निर्देश जारी किया गया है।
यह फैसला शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट द्वारा जारी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (SMC) गाइडलाइंस 2026 के अनुसार भी है। इन बदली हुई गाइडलाइंस का मकसद स्कूल गवर्नेंस को मजबूत करना, अकाउंटेबिलिटी में सुधार करना और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ाना है।
नए फ्रेमवर्क के तहत, हर स्कूल में एक सिंगल स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होगी, जो पहले के अलग-अलग स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (SMCs) और स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी (SMDCs) के सिस्टम की जगह लेगी।
हर SMC में दो खास सब-कमेटी भी होंगी - एक स्कूल बिल्डिंग कमेटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की देखरेख करेगी और एक एकेडमिक कमेटी जो टीचिंग, लर्निंग आउटकम और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की निगरानी करेगी।





